क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे काय ? लवकरच क्रिप्टोकरन्सी वर भारतात बंदी What is cryptocurrency?

मोदी सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. सरकार या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी आणि रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल 2021 सादर करू शकते. NDTV च्या रिपोर्टनुसार, या हिवाळी अधिवेशनात सरकार 26 विधेयके मांडणार आहे. डिजिटल चलन विधेयक 2021 च्या मदतीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला अधिकृत डिजिटल चलन जारी करण्यासाठी एक सोयीस्कर फ्रेमवर्क मिळणार आहे. याशिवाय हे विधेयक भारतात खासगी क्रिप्टोकरन्सींवरही बंदी घालणार आहे. क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात संसदीय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. भारताने क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्याची आणि त्याची दिशा ठरवण्याची वेळ आलीय, असे त्या बैठकीत एकमतानं ठरवण्यात आलेय.


क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे काय ? 

क्रिप्टोकरन्सी किंवा क्रिप्टोचलन हे आभासी चलन आहे. आर्थिक व्यवहार सुरक्षित ठेवण्यासाठी, अतिरिक्त समूहांच्या निर्मितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि मालमत्तेचे हस्तांतरण सत्यापित करण्यासाठी सशक्त क्रिप्टोग्राफी वापरते.

चलनवाढ, परकीय चलन आणि एकूण अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्याची मध्यवर्ती बँकेची क्षमता मर्यादित करण्याव्यतिरिक्त ते बेकायदेशीर कारणांसाठी वापरले जाऊ शकते असा युक्तिवाद करत RBI क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचे समर्थन करत आहे.
तथापि, लॉजिस्टिक साखळी किंवा जमिनीच्या नोंदी व्यवस्थापित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये कोणतीही समस्या दिसत नाही परंतु आर्थिक साधन म्हणून त्याचा वापर करण्यास विरोध आहे.
याला चलन म्हणता येणार नाही कारण सार्वभौम फक्त तो अधिकार उपभोगत आहे,” सर्वोच्च बँकेने निदर्शनास आणले आहे. केंद्र, तथापि, बिटकॉइन्सवर बंदी घालण्याकडे कलते असे दिसते, हे स्पष्ट करते की त्यात दडपून टाकण्यात स्पष्ट धोका आहे.
बंदी लागू करणे कठीण असेल किंवा त्यामुळे संपूर्ण वाढता व्यापार भूमिगत होईल, असे निरीक्षण नोंदवले गेले असताना, प्रतिबंधाचे समर्थन करणाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की जुगार किंवा अंमली पदार्थांची तस्करीही बेकायदेशीर आहे आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
भिन्न विचारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अलीकडेच सल्लामसलत करण्यास आणि या विषयावर जागतिक सहकार्यासाठी आवाहन करण्यास प्रवृत्त केले. चीनने अलीकडेच सर्व क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घातली असताना, त्यांना अधिकृत वापरासाठी परवानगी देणारा एल साल्वाडोर हा एकमेव देश आहे.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, विधेयकाला अद्याप अंतिम स्वरूप आलेले नाही आणि सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात ते मांडले जाण्याची शक्यता नाही. परंतु सरकार क्रिप्टोकरन्सीचे "उपयोग" कसे परिभाषित करते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
सरकारमधील एका विभागाने युक्तिवाद केल्याप्रमाणे, त्यास मालमत्ता किंवा कमोडिटी म्हणून हाताळण्याची परवानगी दिल्यास, ते त्यांच्या एक्सचेंजेसवर व्यापार करण्याचा मार्ग मोकळा करेल. भीती अशी आहे की व्यापार हे साधन मूल्याचे भांडार म्हणून वापरण्याची परवानगी देईल, जरी अधिकृतपणे ते एक्सचेंजचे माध्यम नसेल. अशा चिंता आहेत की ज्या क्षणी व्यापाराला परवानगी दिली जाते, लोक मालमत्ता खरेदीसाठी किंवा परदेशात हस्तांतरणासाठी भाग पेमेंट करण्यासाठी बिटकॉइन्स सारख्या क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करू शकतात.

Post a Comment